Sunday, April 19, 2026
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देहरादून में नियोजनहीन विकास को रोकने के लिए एमडीडीए का बड़ा कदम – अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

देहरादून में नियोजनहीन विकास को रोकने के लिए एमडीडीए का बड़ा कदम – अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों पर मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) लगातार अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ सख़्त अभियान चला रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रदेश में नियोजित और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अवैध व्यवसायिक और आवासीय निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

सहस्त्रधारा रोड, एकता विहार और वन विहार में कार्रवाई

प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सहस्त्रधारा रोड, एकता विहार कैलाशपुर, वन विहार आदि विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे अवैध व्यवसायिक/आवासीय भवनों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई। टमित पाल द्वारा सौन्धोवाली मानसिंह निकट एमडीडीए आमवाला तरला आवासीय योजना सहस्त्रधारा रोड में पृथक–पृथक 3 आवासीय भवन स्वीकृत कराए गए थे, जिन्हें जोड़कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर इन भवनों को सील किया गया। संजीव द्वारा ओर्चिड पार्क कॉलोनी, हैलीपैड रोड देहरादून में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

 

महमूद हसन द्वारा गंगोत्री विहार वेस्ट कैनाल रोड (इलेक्ट्रिक टावर के सामने) में अवैध रूप से निर्मित दो दुकानों को संयुक्त सचिव के आदेशों पर सील किया गया। मो. इंतज़ार द्वारा एकता विहार कैलाशपुर रोड देहरादून में किए जा रहे अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। स्मीर हुसैल द्वारा वन विहार नियर सपना हॉस्टल देहरादून में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे अवैध निर्माण को भी सील किया गया। इन कार्रवाइयों में सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत व उनकी टीम, सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता जितेंद्र सिंह और सुपरवाइजर मौके पर मौजूद रहे।

 

नियम विरुद्ध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं – बंशीधर तिवारी

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, “मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में नियोजनहीन और अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख़्त कार्रवाई की जाए। एमडीडीए की टीमें निरंतर फ़ील्ड में काम कर रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।”

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